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*प्रदेशभर मेंआजाद अधिकार सेना द्वारा 2 अक्टूबर 2025 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आयोजन*

*GRNews Bradcast Cetre editor in chief ved Parkash Srivastava

लखनऊ आजाद अधिका सेना के राष्ट्रीय संगठन मंत्री देवेंद्र सिंह राणा द्वारासेना केसदस्यो की जानकारी हेतु जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि जनता के हितों की रक्षा, प्रशासनिक सुधारों की मांग, तथा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय व राष्ट्रीय महासचिव पर दर्ज 25 वर्ष पुराने फर्जी मुकदमे को रद्द करने की मांग को लेकर **2 अक्टूबर 2025** से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक, तहसील, अथवा जिला मुख्यालय पर **अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन** का आयोजन किया जाएगा। यह धरना शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित मांगें प्रमुखता से उठाई जाएंगी:

**प्रमुख मांगें:**
1. **आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय महासचिव पर दर्ज 25 वर्ष पुराने फर्जी प्रकरण को तत्काल रद्द किया जाए।**
2. धरना प्रदर्शन में सहभागिता करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई न हो।

**तहसील से संबंधित मांगें:**
3. तहसील में उपजिलाधिकारी से लेकर नायब तहसीलदार तक प्रत्येक कार्य दिवस को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक जन सुनवाई करें और जनता को प्राथमिकता दें।
4. लेखपाल और कानूनगो प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को तहसील परिसर में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहें। उनके बैठने का स्थान हल्का स्तर पर निर्धारित हो और संभव हो तो हल्का पट्टिका लगाई जाए।
5. जनता द्वारा दर्ज शिकायतों की अभिलेखित व स्थलीय जांच जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से की जाए और इसे सुरक्षित रखा जाए।
6. रिश्वत न देने पर प्रकरण लंबित रखने या अन्याय होने की स्थिति में पीड़ित बिना वकील के ग्राम न्यायालय में शिकायत दर्ज करा सके, और संबंधित जज संवैधानिक समीक्षा के आधार पर निर्णय लें।
7. तहसील न्यायालय में निर्धारित तिथि पर शत-प्रतिशत सुनवाई हो और सभी प्रकरण अनिवार्य रूप से सुने जाएं।

**थानों और पुलिस से संबंधित मांगें:**
8. पुलिस द्वारा थानों में या सार्वजनिक स्थानों पर गाली-गलौच, अभद्रता, या मारपीट जैसी अमानवीय प्रथाएं तत्काल बंद की जाएं।
9. पुलिस कर्मियों द्वारा अपराधियों, दबंगों, पूंजीपतियों, दलालों, या नेताओं से सांठगांठ कर पीड़ितों के साथ अन्याय, विधि-विरुद्ध कार्य, या अमानवीय व्यवहार की प्रशासनिक स्तर पर जांच हो और दोषियों को सजा दी जाए।
10. प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) की प्रति तत्काल और निःशुल्क रूप से पक्ष-विपक्ष को उपलब्ध कराई जाए। ऐसा न करने वाले कर्मचारी को तत्काल दंडित किया जाए।
11. महिला अपराध से संबंधित प्रकरणों में विधिक प्रावधानों के अनुसार तत्काल जांच हो। जांच न करने पर विधिक कार्रवाई न की जाए, किंतु जांच के उपरांत पीड़ित के साथ सहानुभूति सहित तत्काल विधिक प्रक्रिया शुरू की जाए।
12. पीड़ित महिला के साथ किसी भी प्रकार का अव्यवहारिक, अभद्र, कुतर्क, या कटाक्षपूर्ण व्यवहार न किया जाए।

**अन्य मांगें:**
13. स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक मुद्दों को शामिल करते हुए अन्य मांगें जोड़ी जा सकती हैं।

**धरना प्रदर्शन के निर्देश:**
– प्रत्येक ब्लॉक, तहसील, या जिला मुख्यालय पर अपनी सुविधानुसार **शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन** आयोजित करें।
– धरना स्थल पर एक बैनर लगाया जाए, जिसमें स्थानीय मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय पर दर्ज फर्जी मुकदमे को रद्द करने की मांग को प्रमुखता से रेखांकित किया जाए।
– अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक इस आयोजन में भाग लें।
– धरने का आयोजन जनता और मीडिया से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम होगा, अतः इसे पूर्ण उत्साह और जिम्मेदारी के साथ संपन्न करें।

**सभी साथियों से अपेक्षा:**
– अपने क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों को बैनर में शामिल करें और मांग पत्र में आवश्यकतानुसार संशोधन या सुझाव जोड़ें।
– धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए धन, जन, विचार, और सुझाव के रूप में अपना श्रेष्ठ योगदान दें।
– राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि वे अपने अनुभव के आधार पर इस मांग पत्र में आवश्यक सुधार और सुझाव प्रदान कर हमारा मार्गदर्शन करें।

**सहमति/असहमति और सुझाव:**
सभी साथी अपनी सहमति या असहमति दर्ज करें। यदि आपके पास कोई अतिरिक्त मांग या सुझाव है, तो उसे तत्काल साझा करें ताकि इसे मांग पत्र में शामिल किया जा सके।

आइए, हम सभी मिलकर इस धरना प्रदर्शन को ऐतिहासिक और प्रभावशाली बनाएं, जिससे जनता के हितों की रक्षा हो और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें।

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