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*डिजिटल संचार के क्षेत्र में सूचना विभाग की प्रभावी पहल* *सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की जानकारी सहजता से पहुंचेगी आमजन तक*

*GRNews Network & Brodcast centre* editor in chief ved Parkash Srivastava

गाजीपुर 19 जून, 2026 (सू0वि0)- उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा डिजिटल संचार को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए विभाग के आधिकारिक यूट्यूब चौनल “सूचना प्रवाह” का शुभारंभ आज लोक भवन, लखनऊ में किया गया। चौनल का शुभारंभ सूचना निदेशक विशाल सिंह एवं अपर सूचना निदेशक अरविंद कुमार मिश्र द्वारा किया गया। इस अवसर पर निर्माता फिल्म अभय कुमार श्रीवास्तव, फिल्म निर्माण प्रबंधक संदीप पांडेय सहित सूचना विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे। ’सूचना प्रवाह’ उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का आधिकारिक डिजिटल मंच है, जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं, महत्वपूर्ण निर्णयों, उपलब्धियों, जनहितकारी कार्यक्रमों तथा शासन की विभिन्न पहलों से संबंधित प्रमाणिक, तथ्यपरक एवं त्वरित जानकारी आमजन तक पहुँचाई जाएगी। इसके साथ ही विभाग द्वारा निर्मित वृत्तचित्र, विशेष रिपोर्ट, प्रेरणादायी वीडियो, सरकारी अभियानों तथा महत्वपूर्ण आयोजनों का भी नियमित प्रसारण इस मंच पर किया जाएगा। इस अवसर पर सूचना निदेशक विशाल सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल मीडिया जनसंचार का सबसे प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। ऐसे में “सूचना प्रवाह” यूट्यूब चौनल सरकार और जनता के बीच संवाद का एक सशक्त सेतु सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस मंच के माध्यम से नागरिकों को सरकार की योजनाओं, नीतियों एवं विकास कार्यों की विश्वसनीय और प्रमाणिक जानकारी सरल, सहज एवं आकर्षक स्वरूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अपर निदेशक अरविंद कुमार मिश्र ने कहा कि विभाग समय के साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए जनसंचार के नए आयाम स्थापित कर रहा है। “सूचना प्रवाह” के माध्यम से प्रदेश की विकास यात्रा, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों तथा शासन की उपलब्धियों को अधिक व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुँचाया जाएगा, जिससे नागरिकों को सरकारी योजनाओं की सही एवं समयबद्ध जानकारी प्राप्त हो सकेगी। यह यूट्यूब चौनल प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के प्रसार का एक प्रभावी मंच बनेगा तथा आमजन और शासन के बीच संवाद को और अधिक मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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