राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश के क्रम में डीएम के निर्देश पर बाल श्रम के खिलाफ चले अभियान में मिले चार किशोर श्रमिक , प्रतिष्ठान संचालकों पर कार्रवाई,
*GRNews Network Brodcast center* editor in chief ved Parkash Srivastava
गाजीपुर : अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 10.06.2026 के क्रम में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश पर गठित टीम द्वारा जनपद में बाल श्रम के विरुद्ध विशेष चिह्नांकन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 24.07.2026 को विकास खण्ड देवकली, सैदपुर क्षेत्र में विशेष अभियान संचालित किया गया।
अभियान के दौरान गठित टीम द्वारा कुल चार प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर वहां कार्यरत बाल एवं किशोर श्रमिकों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। निरीक्षण के दौरान चार दुकानदारों के प्रतिष्ठानों पर चार किशोर श्रमिक कार्यरत पाए गए। इस संबंध में संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा निरीक्षण टिप्पणी जारी की गई तथा उन्हें बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संबंधी प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अभियान के दौरान प्रतिष्ठान संचालकों एवं आमजन को ‘‘बाल श्रम चिह्नांकन अभियान’’ के उद्देश्य एवं बाल श्रम के दुष्परिणामों के संबंध में जागरूक किया गया। साथ ही दुकानदारों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि किसी भी दशा में बाल श्रमिकों से कार्य न कराया जाए तथा बच्चों को शिक्षा से जोड़ते हुए विद्यालय भेजना सुनिश्चित किया जाए। अभियान में श्रम प्रवर्तन अधिकारी मनोज कुमार राजपूत, ज्ञानेन्द्र सिंह एवं एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना के एस0आई0 दिनेश चन्द्र पटेल एवं हमराही उपस्थित रहे। इस अवसर पर सहायक श्रम आयुक्त, गाजीपुर अभिषेक सिंह ने बताया कि जनपद में बाल श्रम के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने प्रतिष्ठान संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी दशा में बाल श्रमिकों से कार्य न कराया जाए। बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित न करते हुए उन्हें शिक्षा के लिए विद्यालय अवश्य भेजा जाए। उन्होंने बताया कि जिन प्रतिष्ठानों में बाल/किशोर श्रमिक कार्यरत पाए गए हैं, उनके विरुद्ध प्रचलित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।
उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि बाल श्रम को रोकने में प्रशासन का सहयोग करें तथा किसी भी प्रतिष्ठान पर बाल श्रमिक के नियोजन की जानकारी मिलने पर तत्काल संबंधित विभाग को सूचित करें, ताकि बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा एवं सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर किया जा सके।
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