चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने दिशा कमेटी की बैठक मे परियोजनाओं की समीक्षा*।

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वेद प्रकाश श्रीवास्तव

*GRNews network* editor in chief ved Parkash Srivastava
चंदौली। जनपद चंदौली में दिशा कमेटी की बैठक का आयोजन चंदौली लोक सभा क्षेत्र के सांसद वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विकास से सम्बंधित कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी बातों को उपस्थित सभी अधिकारियों के समक्ष रखा, आश्चर्य की बात यह रही कि सत्ता पक्ष से जुड़े सभी जनप्रतिनिधियों ने जो प्रशासन में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार हैं उसकी बात कही और उसका समर्थन भी किया। उन्होंने बताया कि जिले में जितने भी बड़े अधिकारी हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस की बात करते हैं और कहते हैं कि हमारा प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्ही के जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रही हैं। अतः सरकार को भ्रष्टाचार मुक्त शासन जैसी बातों को बंद कर देना चाहिए। समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने भारत माला परियोजना के अंतर्गत बन रही सड़क के कारण चन्द्रप्रभा नदी के मार्ग अवरुद्ध किये जाने से अनेकों गाँव के हजारों एकड़ धान की फसल खराब हो जाने तथा गरीबों के सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त होने को लेकर चिंता जताई और कहा कि कार्यदायी संस्था की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ हैं। अतः उनके ऊपर तत्काल पेनाल्टी लगाई जाए और उसी पैसों से किसानों को मुआवजा दिया जाए साथ ही साथ सम्बंधित संस्था पर एफआईआर दर्ज कर उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाए ताकि ऐसी घटना भविष्य में दोबारा ना हो। सांसद ने अनेकों ग्रामसभाओं के छूटे हुए मजरों में विद्युतीकरण साथ ही साथ ट्रांसफार्मर के उच्चीकरण से सम्बंधित सवाल उठाए और एक सूची भी सौपी और विभाग को निर्देशित भी किया कि इन तमाम क्षेत्रों में विद्युतीकरण को जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा सांसद ने जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि वे गरीब ग्रामीण जो वर्षों से सरकारी तथा गैर सरकारी भूमि पर रह रहे हैं उनको उनका मालिकाना हक़ दिया जाए तथा घरौनी भी उन्हें तत्काल उपलब्ध कराई जाए। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम के द्वारा दिए गए आकड़ों पर उन्होंने कहा कि 32 ऐसे गाँव हैं जो जीर्ण श्रेणी में हैं और 165 ऐसे गाँव हैं जहाँ कोई कागजाद उपलब्ध नहीं हैं। इसी का फायदा उठाते हुए रेवेन्यु विभाग और पुलिस विभाग की मिलीभगत से व्यापक पैमाने पर गरीबों का शोषण हो रहा हैं, उनसे पैसा वसूला जा रहा है तथा गरीबों की जमीन पर कब्जा भी किया जा रहा हैं यह चिंता का विषय है और आए दिन यह झगड़े और फसाद का घर बना हुआ हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी अपने नेतृत्व तथा एडीएम की देख-रेख में एक टीम गठित कर कार्य को पूर्ण कराया जाए।सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग संपन्न हुई और अंत में सभी को बधाई और धन्यवाद देते हुए मीटिंग समाप्ति की घोषणा की।

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