*जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चकबंदी कार्यों की गहन समीक्षा बैठक संपन्न, 17 ग्रामों की ग्रामवार समीक्षा की गई*

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वेद प्रकाश श्रीवास्तव

G R News network editor in chief ved Prakash shrivtastav
गाजीपुर जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता मे चकबन्दी कार्यों की गहन समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार मे सम्पन्न हुआ।  समीक्षा बैठक में आयुष चौधरी, मुख्य राजस्व अधिकारी/उप संचालक चकबन्दी जनपद गाजीपुर व रमजान बख्श, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, चकबन्दी अधिकारी तथा समस्त सहायक चकबन्दी अधिकारी उपस्थित थे।
समीक्षा बैठक में वर्तमान में चकबन्दी प्रक्रियाधीन कुल 17 ग्रामों की ग्रामवार समीक्षा की गयी। इन 17 ग्रामों में 06 ग्राम बेमुआ, शेरपुर ढोटारी, हटवार मुरारसिंह, भैरोपुर, मखदूमपुर व दशवन्तपुर नव प्रसार के हैं, जो वर्ष 2023 एवं 2024 में चकबन्दी प्रक्रिया में सम्मिलित किये गये है। इन सभी ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप गतिमान है। ग्राम रायपुर बाघपुर में धारा-52 का प्रकाशन पूर्ण करते हुए शेष 10 ग्राम बबुरा, सकरा, मौधियां, तरांव (सैदपुर), तरांव (खानपुर), तिलसड़ा, दरवेपुर, बद्धोपुर, बघांव व मुड़ियार, 10 वर्ष से अधिक समय से चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत गतिमान है। 10 वर्ष से अधिक पुराने इन ग्रामों की चकबन्दी प्रक्रिया का नियमित अनुश्रवण करते हुए 02 वर्ष में पूर्ण कराने हेतु जिलाधिकारी, द्वारा निर्देशित किया गया।
जिलाधिकारी द्वारा मा० उच्च न्यायालय के स्थगन से प्रभावित 03 ग्रामों, तिलसड़ा, दरवेपुर व तरांव (खानपुर) में स्थगन आदेश समाप्त कराने हेतु मा० उच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिये गये।  बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया कि जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहकर गुणात्मक रूप से समस्याओं का निराकरण करायें तथा इस वित्तीय वर्ष में धारा-7, 8, 9, 10, 20, 23, 24, 27 एवं 52 में लक्षित ग्रामों में निष्पक्ष, पारदर्शी, समयबद्ध व गुणवत्तापरक ढंग से कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप चकबन्दी कार्य की प्रगति सुनिश्चित करें। उप संचालक चकबन्दी/बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी/चकबन्दी अधिकारी के न्यायालयों में विचाराधीन वादों का शासन के निर्देशानुसार समयबद्ध ढंग से निस्तारण किये जाने व विभिन्न चकबन्दी न्यायालयों की पत्रावलियों एवं चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत शामिल ग्रामों के अभिलेखों का रख-रखाव बेहतर ढंग से सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।
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